उज्जैन। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु जनजाति कल्याण विभाग में संचालित छात्रावास, आश्रम और सामुदायिक कल्याण केंद्रों में निवासरत विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति दरों के अनुरूप युक्त-युक्तीकरण की स्वीकृति दी है।अनुसूचित जाति कल्याण/ जनजातीय विभाग ने शिष्यवृत्ति की दर में वृद्धि का निर्णय लिया है।मंत्रि-परिषद ने ई-विधान एप को मप्र विधान सभा में क्रियान्वित करने के लिए 23.87 करोड़ रूपए की परियोजना का अनुमोदन किया हैं। डिजिटल इंडिया में देश की समस्त विधान सभाओं को पेपर लेस करने एवं उन्हें एक प्लेटफार्म पर लाने के उद्देश्य से नेशनल ई-विधान एप लांच की गई है। लागत की 60 प्रतिशत राशि भारत सरकार तथा 40 प्रतिशत राज्य शासन देगा।