उज्जैन। संभागायुक्त संजय गुप्ता ने राजस्व महाअभियान की संभागीय समीक्षा की। संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि अपने-अपने जिलों में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अविवादित नामांतरण, विवादित नामांतरण आदि के प्रकरणों का निराकरण राजस्व अधिकारी करें। उन्होंने कहा कि प्रकरणों का निराकरण राजस्व न्यायालयों में शीघ्र-अतिशीघ्र करें। संभागायुक्त ने जिलेवार तथा जिलों की तहसीलवार समीक्षा की।
राजस्व प्रकरणों की समीक्षा बैठक में बताया गया कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में उज्जैन संभाग प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। उज्जैन संभाग में 65.45 प्रतिशत राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है।संभागायुक्त ने बैठक में राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन जिलों की तहसीलों में राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरण होने पर अधिकारी को नोटिस जारी किया जाए। राजस्व प्रकरणों का निराकरण करने में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
अविवादित नामांतरण के प्रकरणों का निराकरण हो
बैठक में संभागायुक्त ने कहा आरसीएमएस पर अविवादित नामांतरण में शेष रहे प्रकरणों का निराकरण यथाशीघ्र करें। बैठक में बताया गया कि अविवादित नामांतरण के प्रकरण संभााग में कुल लम्बित 12696 में से 6296 प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है। शेष 6400 प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में किया जाएगा।
अभिलेख दुरूस्ती के प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में करें
बैठक के दौरान संभागायुक्त ने अभिलेख दुरूस्ती की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि संभाग की प्रत्येक ग्राम पंचायतों में रोजगार सचिव, पंचायत सचिव, पटवारी, आरआई, सरपंच, पंच आदि अधिकारियों की बैठक लेकर अभिलेख दुरूस्ती करें। बैठक में बताया गया कि अभिलेख दुरूस्ती के संभाग में 574 प्रकरणों में से 148 प्रकरणों का निराकरण किया गया है।संभागायुक्त ने ई-केवायसी के कामों की समीक्षा की। बैठक में बताया कि संभाग में अविवादित नामांतरण के 93030 पंजीकृत प्रकरणों में से 62730 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। बैठक में बताया गया कि सीमांकन के उज्जैन संभाग में 25939 पंजीकृत प्रकरणों में से 21485 प्रकरणों का निराकरण किया गया है,
पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 10 लाख 71 हजार से अधिक ई-केवायसी पूर्ण
संभागायुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में संभाग में 1119184 पात्र कृषकों की संख्या में से 1071936 ई-केवायसी पूर्ण कर ली गई है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में संभाग को 1056662 के लक्ष्य के विरूद्ध पटवारियों ने 1056153 किसानों का सत्यापन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में 189983 आवेदनों में से प्रारूप ‘ख’ में कुल जांच 188596 पूर्ण कर ली गई है। बैठक में उपायुक्त राजस्व, उपायुक्त विकास तथा संभाग के जिलों के अपर कलेक्टर आदि उपस्थित थे।