उज्जैन। मध्य प्रदेश एशिया और प्रशांत क्षेत्र में योगदान देने के लिए तैयारी कर रहा है। यह फोरम, जिसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के सहयोग से किया है, का उद्देश्य 3R और सर्कुलर इकॉनमी डिक्लेरेशन स्थापित करना है। दोनों घटकों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। प्रदेश सरकार ने अपनी शहरी विकास और आवास विभाग के माध्यम से भारत सरकार के सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन कार्यक्रम के तहत महत्वपूर्ण अनुदान प्राप्त किए हैं। घटक 1 के तहत उज्जैन और जबलपुर स्मार्ट सिटी को 135 करोड़ मिलेंगे। घटक 2 में जलवायु डेटा प्रबंधन और कार्रवाई योजना को मजबूत करना है। इस फंडिंग का उपयोग राज्य जलवायु डेटा लैब और 16 नगर निगमों में जलवायु सेल स्थापित करने के लिए किया जाएगा। यह पहल राज्य की शहरी योजना क्षमताओं को सुदृढ़ करेगी।