उज्जैन। निजि विद्यालय का संचालन करने के लिए शिक्षा विभाग से मान्यता लेनी पड़ती हैं, जिनका नवीनीकरण तीन वर्ष के अंतराल में किया जाता है। वर्तमान में पूर्व से संचालित स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण की प्रक्रिया चल रही हैं। इस बार की मान्यता नवीनीकरण में शासन ने पंजीकृत किरायनामा बनवाने की अनिवार्य कर दी है। जिस कारण कई स्कूलों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। विधायकों, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन के माध्यम से उक्त समस्या से अवगत करवा दिया है। लेकिन अभी तक कोई शिथिलता नहीं दी गई। इसके विरोध में 30 जनवरी को मध्यप्रदेश के साथ उज्जैन जिले के 750 से अधिक निजी विद्यालय बंद रहेंगे। सभी एकत्र होकर शिक्षामंत्री के नाम डीपीसी को दोपहर 3 बजे ज्ञापन देंगे। उक्त जानकारी अशासकीय शाला प्रतिनिधि संगठन अध्यक्ष जितेन्द्र शिंदे एवं मनीष रावल ने दी।