उज्जैन। मप्र अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर जिले के कर्मचारी वर्षो से चली आ रही लंबित मॉंगो कोलेकर 16 जनवरी को दोपहर 1 बजे प्रशासनिक संकुल भवन में प्रर्दशन कर मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन देंगें। संयुक्त मोर्चा संयोजक देवेंद्र व्यास ने बताया कि लंबित मांगों के संबंध में शासन का ध्यान आकृष्ठ करते आ रहे है, किन्तु शासन की ओर से संवादहीनता है। इस कारण कर्मचारी वर्ग में असंतोष है। लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ अध्यक्ष चित्रेश वाघे ने बताया कि 46 सूत्रीय मांग पत्र में प्रमुख मांग अधिकारियों कर्मचारियों कि पदोन्नति, लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान देना, गृह भाड़ा व वाहन आदि भत्तो का पुनरीक्षण, अनुकंपा नियुक्ति लिपिक की नियुक्ति में सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण करने की बाध्यता समाप्त करना, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, देय तिथि से मंहगाई भत्ता दिया जाना व अवशेष रशि का भुगताना किया जाना, आयुष्मान भारत योजना लागू करना, भृत्य का पद नाम एंव ग्रेड पे सुधार करना, प्रदेश के पेंशनरो को जनवरी 24 से मंहगाई राहत देना, पेशनरों के लिए राज्य पुर्नगठन की धारा 49(6) को विलोपित करना आदि सम्मिलित है।