उज्जैन। शहर की वर्तमान संरचना में परिवर्तन आया है। अधिकतर नागरिकों द्वारा अपने आवासीय भवनों का व्यावसायिक तौर पर उपयोग किया जा रहा है। ऐसे करदाताओं से व्यवसायिक टैक्स वसुला जाएगा। यह निर्देश मंगलवार को निगम मुख्यालय के सभाकक्ष में संपत्तिकर विभाग की समीक्षा बैठक में महापौर मुकेश टटवाल ने दिए। व्यावसायिक क्षेत्र में अभियान चलाया जाए ताकि संबंधित करदाता अपना कमर्शियल टैक्स जमा कर सके। 14 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत होगी। बड़े बकायादारों से संपर्क कर संपत्ति कर वसूला जाए। महापौरने विभाग के अधिकारियों को लक्ष्य दिया कि मार्च तक 50 करोड़ से अधिक संपत्ति कर वसूला जाए। बैठक में उपायुक्त आरती खेडेकर, सहायक आयुक्त तेजकरण गुनावदिया, संपत्ति कर विभाग के अधिकारी सुनील जैन एवं समस्त जोन के संपत्ति कर अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।