उज्जैन। आशा कार्यकर्ता एवं सुपरवाईजर को राज्य कर्मचारी घोषित करें। आशा कार्यकर्ता को न्यूनतम 18 हजार रूपया तथा सुपरवाईजर का न्यूनतम 24 हजार रूपया प्रतिमाह वेतन दिया जाए। वर्तमान प्रोत्साहन राशि का 2 गुना करके भुगतान किया जाए। आशा कार्यकर्ता एवं सुपरवाईजर का निःशुल्क बीमा किया जाए। दुर्घटना में मृत्यु होने पर 15 लाख रूपए का भुगतान मुआवजा के रूप में दिया जाए। यह सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अभा आशा कर्मचारी महासंघ ने प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। जिलाध्यक्ष वंदना जोशी ने बताया कि महासंघ की प्रदेश महामंत्री सुमन पटेल के नेतृत्व में सौंपे ज्ञापन में मांग की कि रिटायरमेंट बेनी फीट के रूप में एकमुस्त रूपया 10 लाख का मुगतान किया जाए। टीकाकरण के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। सुपरवाईजर कर्मचारियों को विजिट के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाए। आशा कार्यकर्ता एवं सुपरवाईज़र बहनों को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आवास सुविधा दें। उन्हे सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लेते हुए ईपीएफ एवं ईएसआई का लाभ दिया जाए। कार्यकर्ता को सुपरवाइजर का दर्जा दें। उन्हें टेबलेट या लैपटाप दें। सुमन पटेल ने बताया कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन देश में लगभग 11 लाख आशा कार्यकर्ता एवं लगभग 1 लाख सुपरवाईजर कार्यरत हैं। केंद्र एवं राज्य सरकार उन्हे कोई मानदेय अथवा वेतन नहीं देती बल्कि अल्पप्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है।