उज्जैन। वंचित समाज आरक्षण अधिकारी संघर्ष मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें प्रदेशभर से मोर्चा के पदाधिकारी शामिल हुए।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी सफाई कामगार प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मनोहर गोहर ने बताया कि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि अनुसूचित जाति आरक्षण में से प्रदेश सरकारें वर्गीकरण करके प्रतिनिधिवत्व देने का काम कर सकती है। इस विषय पर राज्य स्तरीय बैठक में चर्चा की गई। उज्जैन जिले में वाल्मिकी, मेहतर, हेला, डोम, डोमार, रूखी, रावत, धानुक, बसोड, धरकार, बांसफोड़, सुदर्शन, लाल बेगी, चुहडा आदि अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग नामों से पहचानी जाती है। उनके सारे प्रतिनिधियों ने आरक्षण वर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया।